नागरिकत्व सुधारणा कायदा" - एक उहापोह
गेले काही दिवस भारतामध्ये सर्वत्र एकाच विषयाची चर्चा चालू आहे. तसेच मोठमोठ्या युनिवर्सिटींमध्ये विद्यार्थी आंदोलन करत आहेत. तो विषय म्हणजे "नागरिकत्व सुधारणा कायदा". हा कायदा म्हणजे नक्की काय आहे, ज्यामुळे देशात एवढी गडबड चालू आहे. पण त्याआधी मुळ 1955 चा कायदा बघूया. नागरिकत्व कायदा, 1955 हा भारतीय नागरिकत्वासंबंधीचा एक सर्वसमावेशक कायदा आहे, ज्यात भारताचं नागरिकत्व मिळवण्यासाठीच्या अटींची माहिती देण्यात आली आहे. भारताचं नागरिकत्व मिळवण्यासाठी कुठल्याही व्यक्तीला भारतात किमान 11 वर्षं राहणं आवश्यक असतं. यापूर्वीही या कायद्यात आतापर्यंत 1986, 1992, 2003, 2005 आणि 2015 अशी पाच वेळा दुरुस्ती करण्यात आली आहे.
आता या कायद्यात काही महत्वाच्या सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. त्यातली एक म्हणजे पूर्वीची 11 वर्षाची अट शिथिल करुन ती 5 वर्षावर आणण्यात आली आहे. दुसरी सुधारणा पाकिस्तान, बांगला देश व अफगाणिस्तान या देशातील अल्पसंख्य म्हणजे हिंदू, शीख, जैन, बौध्द, पारसी व ख्रिश्चन आपल्या देशातून पलायन करुन भारतात आले आहेत त्यांना भारतीय नागरिकत्व दिले जाईल. यामध्ये बिलात कुठेही 'छळ' हा शब्दप्रयोग नसल्याने या स्थलांतरितांना आपला छ्ळ होत होता असे कुठेही सिध्द करावे लागणार नाहे. याचा अर्थ जे वरील उल्लेखित अल्पसंख्य पाकिस्तान, बांगला देश व अफगाणिस्तान या देशांतून 31 डिसेंबर 2014 पूर्वी भारतात येतील त्यांना बेकायदा स्थलांतरीत मानले जाणार नाही व त्यांना भारताचे नागरिकत्व मिळेल. श्रीलंकेतील तमिळ, म्यानमारमधील मुस्लीम तसेच, तिबेटी निर्वासित व पाकिस्तानातील मुस्लिमांतील अन्य समुदायातील व्यक्तींना या विधेयकाचा लाभ मिळणार नाही. ही बाब लक्षणीय आहे. तसेच ही दुरुस्ती देशाच्या काही भागांना लागू असणार नाही. त्यामध्ये घटनेच्या सहाव्या अनुसूचित समाविष्ट केलेल्या आसाम, मेघालय, मिझोराम आणि त्रिपुरा या राज्यांतील आदिवासी भागांना, तसेच बंगाल ईस्टर्नफ्रंटियर रेग्युलेशन, १८७३ मध्ये अधिसूचित केलेले भाग यांचा समावेश आहे.
पण या कायद्याला भारताच्या खुपशा भागातून विरोध होतो आहे. हा कायदा म्हणजे मुस्लिमांना मुख्य प्रवाहातून बाजूला सारण्याचा प्रयत्न आहे, अशी टीका विरोधी पक्षांनी केली आहे. हा कायदा मुस्लीमविरोधी असून भारतीय राज्यघटनेत प्रत्येक नागरिकाला समानतेचा अधिकार देणाऱ्या कलम 14चं उल्लंघन करतं, असा आरोप विरोधी पक्षांनी केला आहे. भारतासारख्या धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रात कुणालाही धार्मिक निकषांवरून नागरिकत्व कसं मिळू शकतं, असा आक्षेप विरोधक घेत आहेत. ईशान्य भारतातून या कायद्याला प्रचंड विरोध होत आहे. ही राज्ये बांगला देशला लागून असल्याने या राज्यांत घुसखोरी झाली आहे व बांगला देश मधील हिंदू व मुस्लिम मोठ्या प्रमाणावर या राज्यांत स्थलांतरीत झाले आहेत. त्यामुळे असाही आरोप होत आहे की सरकार या स्थलांतरितांना कायदेशीर रित्या नागरिकत्व देऊन आपली वोट बॅंक मजबूत करत आहे. तसेच पुढेमागे देशातल्या मुस्लिमांवर भेदभाव वा काही बंधने येऊ शकतात अशी भिती मुस्लिमांच्या मनात आहे.
हा कायदा भारतात बेकायदेशीर रित्या प्रवेश केलेल्या व अनधिकृतपणे रहात असलेल्या लोकांमध्ये 1) त्यांचा देश 2)त्यांचा धर्म 3) त्यांची भारतात प्रवेश करण्याची तारीख व 4) ते देशाच्या कोणत्या भागात वास्तव्य करीत आहेत या आधारावर भेदभाव करतो. पण हा भेदभाव कायदेशीर आहे का हा कळीचा प्रश्न आहे. बिलातील Statement of Objects and Reasons (SoR) प्रमाणे फाळणीपूर्व हिंदूस्तानातील लाखो लोक पाकिस्तान व बांगला देशात वास्तव्यास आहेत. त्यामुळे या बिलात अफगाणिस्तानचा समावेश का करण्यात आला आहे याविषयी काहीही कारणे देण्यात आली नाहीत. जर अल्पसंख्यकांची एवढी काळजी आहे तर श्रीलंकेत अत्याचार होत असलेल्या तामिळ लोकांना यात का स्थान देण्यात आले नाही हे ही स्पष्ट होत नाही. तसेच पाकिस्तानात अल्पसंख्य असलेल्या व ज्यांचा धार्मिक छळ होतो अशा अहमदिया (ज्यांना तिकडे मुस्लिम समजले जात नाही) त्यांना ही या विलातून का वगळण्यात आले याविषयी काही कारणमिमांसा नाही.
याबिलामुळे बांगला देश नाराज झाला आहे. बांगला देशात अल्पसंख्यकांचा छळ होतो आहे असे या विलामुळे प्रतित होते. सर्वच घुसखोर, हिंदू वा मुस्लिम, काही धार्मिक छळामुळे भारतात आले नाहीत, काही जण पोटासाठी, रोजगारामुळे भारतात आले आहेत. या कायद्यामुळे विगर मुस्लिमांना मात्र भारतीय नागरिकत्व मिळणार आहे.
सरकार आपल्या परीने सर्वांना समजवायचा प्रयत्न करत आहे की या कायद्याने भारतातल्या कायदेशीर नागरिकांना, मग तो कोणत्याही धर्माचा असो, त्याला काहीही त्रास होणार नाही. तसेच मुस्लिम देशातील जे अल्पसंख्य धार्मिक छळामुळे पलायन करुन भारतात आले आहेत त्यांना कायदेशीर रित्या नागरिकत्व देता येइल असा दावा सरकार करत आहे. फाळणीपूर्व अखंड भारतातील नागरिकांच्या हक्काचे रक्षण करणे हा नागरिकत्व सुधारणा कायद्याचा मुख्य उद्देश आहे असे सरकारचे म्हणणे आहे. पण हा कायदा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या "अखंड हिंदू राष्ट्र" बनविण्याच्या स्वप्नाचे पुढचे पाऊल आहे असेही काही विरोधकांचे मत आहे.
आता हा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयासमोर जाणार आहे. सर्वोच्च न्यायालय आता राज्यघटनेच्या समानतेच्या तरतूदींचा सन्मान कायम ठेवते की संसदेने मान्यता दिलेल्या नव्या सुधारणा कायद्याला मान्यता देते हे बघणे महत्वाचे ठरणार आहे. कारण या निर्णयावरच भारताची पुढील वाटचाल कशी होणार आहे हे ठरणार आहे.
उमेश सोम्स
